national economic survey 2082 राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२
दिन बाँकी

महत्त्वपूर्ण सूचना

राजस्व अनुसन्धान विभाग को अनुरोध !!!

VCTS IT Support

NepalFlag

वि.सं:

नेपाल संवत: ११४६ चौलागा त्रयोदशी - २८

सूचना

राजस्व अनुसन्धान विभाग र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०८२

राजस्व अनुसन्धान विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१।८२

मालबस्तु लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी ७ दिने सूचना

राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

हकदावी को १५ दिने सूचना (राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल)

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

कानूनी रूपमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने, लुकाउने, झुटो विवरण दिएर वा कम देखाएर नतिर्ने/कम तिर्ने वा नबुझाउने कार्यलाई राजस्व चुहावट भनिन्छ।

प्रदेशमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी निकायको गठन नभएसम्म विभागले नै यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ।

कम्पनीका निर्देशक, प्रबन्धक, साझेदार जस्ता निर्णयकर्ताहरूलाई कम्पनीको कार्यको लागि व्यक्तिगत रूपमा समेत जिम्मेवार ठहरिन सक्ने व्यवस्था छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुरमा रहेको छ। यस विभागले कागजात माग्ने, कार्यालय/गोदाम/सवारीसाधनमा प्रवेश गरी जाँच गर्ने, मालवस्तु नियन्त्रणमा लिने, आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरीको सहयोग लिने लगायतका अधिकार छन्।

यस विभाग मातहत इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर गरी चार वटा कार्यालय छन्। यी कार्यालयबाट भौगोलिक क्षेत्रअनुसार राजस्व चुहावट, अवैध कारोवार, विदेशी विनिमय अपचलन लगायत मुद्दाको अनुसन्धान गरिन्छ।

सक्छ, कानूनले विभागलाई बैंक, सहकारी वा वित्तीय संस्थाबाट खातासम्बन्धी विवरण माग्न र आवश्यक परे खातामा रोक लगाउने अधिकार दिएको छ।

VCTS (Vehicle and Consignment Tracking System) एक वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली हो। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्नुपूर्व सो सामान र सवारी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टि (Entry) गर्नुपर्छ। यसले ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउन र बीच बाटोमा हुने विचलन वा राजस्व छली रोक्न मद्दत गर्छ।

मालसामान ढुवानीको समयमा कर छली, नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बिल प्रयोग, तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न/रोक्न, वास्तविक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र भौतिक चेकपोस्ट हटाएर अनलाइन निगरानी गर्न VCTS लागू गरिएको हो।

नेपाल सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि क्रमशः लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

VCTS सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ग र सम्बद्ध नियमावली/सूचनाहरू) मा भएको छ, जसले मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व VCTS प्रणाली मा विवरण दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ।

VCTS राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रणाली हो, जसबाट विभागले देशभरको मालसामानको ढुवानी गतिविधि ट्र्याक गरेर शंका लागेमा अनुगमन, छानबिन र आवश्यक भएमा कानूनी कारबाही गर्न सक्छ।

विभागको सूचना प्रविधि प्रणाली (IT System) सरकारी सुरक्षा मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिएको छ, साथै साइबर सुरक्षासम्बन्धी एड्भाइजरी र निर्देशिकाहरू जारी गरी प्रणाली सुरक्षित राखिएको छ।

मालसामान कहिँ रोकियो कि हरायो भन्ने कुरा अनलाइन ट्र्याक (Online Track) गर्न पाउनु, चेकपोस्टहरुमा कागजी झञ्झट घट्नु, मालसामानको सुरक्षित निगरानी हुनु र वैध कारोबार गर्नेलाई स्वच्छ (Clean) ट्रयाक-रेकर्ड बन्नु लगायतका फाइदा हुन्छन्।

आयातकर्ताले भन्सार विन्दुबाट गन्तव्य स्थानसम्म ओसारपसार गर्दा, उद्योगहरुले आफ्नो कारखानाबाट मालवस्तु निष्काशन गर्दा, ढुवानी कम्पनीहरु (Transport Companies) ले मालवस्तु ‌एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार गर्दा, थोकविक्रेताले (Wholesale) मालवस्तु वा सामानहरू एक जिल्ला/स्थान बाट अर्को जिल्ला/स्थानमा ढुवानी गर्दा वा हिँड्नु अघि नै VCTS मा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ।

थोक कारोबार गर्ने व्यापारी, आयातकर्ता, उत्पादन उद्योग, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, भन्सार एजेन्ट आदि जसले देशभित्र वा सीमा नाकाबाट ठूलो परिमाणमा माल ढुवानी गर्छन् तिनीहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ; सूचना अनुसार खुद्रा (Retail) स्तरका साना व्यवसायी भने अनिवार्य दायराबाट बाहिर छन्।

VCTS प्रविष्टि नगरी व्यावसायिक सामान ढुवानी गरेको पाइएमा विभागले राजस्व चूहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा १३(ग) बमोजिम त्यस्तो मालसामान र ढुवानी साधन नियन्त्रणमा लिई कारवाही/जरिवाना गर्न सक्छ। पहिलो पटकको लागि ५० हजार रुपैयाँ सम्म र १ लाख रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने।

कम्पनी वा व्यवसायले VCTS दर्ता गर्नका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागको VCTS प्रणाली (www. vctsdri.dri.gov.np/company/company_register) मार्फत सौझै दर्ता गर्न सकिने छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको वेबपोर्टल (www.vctsdri.dri.gov.np) बाट प्रयोगकर्ताको नाम (User ID) र पासवर्ड Generate/प्रयोग गरी लग-इन गरेर गाडी र मालसामानको विवरण प्रबिष्टि गरी VCTS प्रणाली चलाउन सकिन्छ।

सम्बन्धित भन्सार/कर विवरण नम्बर, सामानको प्रकार र मात्रा, गाडीको नम्बर, चालकको विवरण, गन्तव्य ठेगाना, आपूर्तिकर्ता/खरिदकर्ता (Supplier/Buyer) को नाम, स्थायी लेखा नं, रकम (Amount) आदि अनलाइन फाराममा भर्नुपर्छ।

विभागले प्रकाशित सूचना अनुसार कम्पनीको आधिकारिक लेटरप्याडमा छाप, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहित कम्पनीको आधिकारीक व्यक्तिको नाम र दस्तखत उल्लेख गरी “User/Password" निर्माणका लागि विभागको VCTS IT Support (Email: vcts@dri.gov.np) मा ईमेल गर्नुपर्नेछ। प्राप्त ईमेलका आधारमा विभागबाट “User Name" र "Password” उपलब्ध गराईनेछ।

Consignment को Menu मा गएर “Send Notification” मा छनौट गरी Notification पठाउने तथा आफ्नो कम्पनीको लेटरप्याडमा छाप, स्थायी लेखा नम्बर (PAN), कम्पनीको आधिकारीक व्यक्तिको नाम/दस्तखत र सक्कल बिल (Original Bill) सहित गल्तीको व्यहोरा उल्लेख गरी विभागको VCTS IT Support (ईमेल ठेगाना : vcts@dri.gov.np) मा ईमेल गर्नुपर्नेछ।

एउटै गाडीमा फरक-फरक गन्तव्यका Consignment भएको VCTS फारम भर्दा सुरुमा अन्तिम गन्तव्यलाई (Last Destination) प्रविष्टि गरिसकेपछि मात्र अन्य गन्तव्यहरुलाई बिलका आधारमा थप गर्न सकिन्छ।

VCTS प्रणालीमा समस्या आएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको VCTS IT Support (9849398914, 9810106929) मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिन्छ।

VCTS प्रणालीको “Navigation Bar” अन्तरगतको “Driver/Vehicle Availability” मा गई सवारी साधन चालकको सम्पर्क फोन नम्बर अथवा सवारी साधन नम्बर मध्ये कुनै एक मात्र उल्लेख गरी फिल्टर गर्न सकिने छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले VCTS User Manual (Link: https://vctsdri.dri.gov.np/assets/User%20Manual%20DRI%20-%20Version%201.1.pdf), भिडियो मार्गदर्शन (Link: https://www.youtube.com/results?search_query=vcts+) र अन्तरक्रिया कार्यक्रम (Workshop) हरू मार्फत प्रशिक्षण दिइरहेको छ, सम्बन्धित लिंक र सूचना विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित छ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, भन्सार, शुल्क आदि लुकाइ वा कम देखाएर नतिर्ने/कम तिर्ने कार्यको अनुसन्धान र नियन्त्रण नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइएको विशेष दण्डात्मक ऐन हो।

सामान्य कर ऐनले कर निर्धारण, असुली र प्रशासनिक जरिवाना तय गर्छ भने यो ऐनले राजस्व चुहावटलाई आपराधिक कसुरको रूपमा विशेष सजायसहित व्यवस्थापन गर्छ।

यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहााँसुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिकलाई र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत लागू हुनेछ।

वि.सं २०७६ सालमा भएको पहिलो संशोधनपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने राजस्व चुहावटसमेत यस ऐनको दायरामा परेको छ।

राजस्व चुहावटमा सार्वजनिक पदाधिकारी संलग्न भए भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानसमेत लागू हुन सक्छ।

ऐनको दफा ४ ले देहायका कसुरलाई राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मान्दछ। (क) नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा। (ख) कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व भन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा । (ग) कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा । (घ) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा । (ङ) राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिल गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नु पर्ने हो सो भन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा । (च) राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसंग मिलोमतो गरी वा नगरी नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत तथा कागजात पेश गरेमा वा प्राप्त भएमा ।

विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्ने र सो भन्दा बढी राजस्व चुहावट भएकोमा ऐन वमोजिम मुद्धा दायर गर्नु पर्ने छ।

राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था छ।

ऐनले साधारण रूपमा “कागजात/दस्तावेज/रेकर्ड” को कुरा गरे पनि हालको प्रशासनिक अभ्यासमा डिजिटल तथ्याङ्क र इ-दस्तावेजलाई समेत त्यही अर्थमा बुझिएको छ।

पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एकपटकमा पन्ध्र दिनमा नबढाई बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ।

यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र विभाग वा महानिर्देशकबाट भएको निर्णय वा आदेशको हकमा त्यस्तो पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

राजस्व चुहावट फौजदारी कसुर हो। अनुसन्धान पछि विभागले प्रमाणको आधार कर निर्धारण गरि अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ। राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिबाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद हुनेछः— (क) एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, (ख) एक करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, (ग) पाँच करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, (घ) दश करोड रुपैयाँदेखि माथि जति सुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद।

नतिरेको वा छल्न खोजेको राजस्व रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, अदालत वा निकायले घटनाको गम्भीरता हेरेर निर्धारण गर्छ।

गम्भीर र ठूला रकमसहितको चुहावटमा कैद सजायसमेत तोकिन सक्छ, अवधि अदालतले ऐनले तोकेको सीमा भित्र रही निर्धारण गर्छ।

राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ।

मूद्धामा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्धामा प्रतिवादिले विगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाँउ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्धामा मिलापत्र हुन सक्नेछ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० अनुसार तय गरिएको फारममा विस्तृत जानकारी दिएर सूचनादाताले राजस्व चुहावटको जानकारी दिन सक्छ, जसको आधारमा विभागले अनुसन्धान सुरु गर्छ।

ऐनको दफा ३० बमोजिम कसैले राजस्व चुहावटको कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ।

कसैले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूर गरेको कसूर गरेको रितपूर्वक सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल गरिएको बिगो रकमको सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा दश प्रतिशत वा पचास लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा बीस प्रतिशत वा पच्चीस लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरूप दिनेछ।

राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारका सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार पाँउदैनन्।

सूचना लिखितरूपमा वा नियमावलीले तोकेको फाराम/अनुसूचीबाट सम्बन्धित निकाय (राजस्व अनुसन्धान विभाग वा तोकिएको कार्यालय) मा दिन सकिन्छ। जानकारी यथासक्य स्पष्ट, प्रमाण वा कागजातसहित दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईंले निम्न माध्यमबाट उजुरी वा सूचना दिन सक्नुहुन्छ: • विभागको टोल-फ्री नम्बर वा हटलाइनमा फोन गरेर। • विभागको इमेल वा वेबसाइटमा रहेको 'Online Complaint' मार्फत। • सिधै विभाग वा नजिकको कार्यालयमा उपस्थित भएर लिखित वा मौखिक जानकारी दिएर। • हुलाक वा पत्र मार्फत।

हो, तपाईंले आफ्नो नाम नखुलाई पनि सूचना दिन सक्नुहुन्छ। तर, यदि तपाईं पछि पुरस्कार (Reward) दाबी गर्न चाहनुहुन्छ भने, विभागको गोप्य रेकर्डमा आफ्नो विवरण सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ।

सुराकी पुरस्कार सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि, २०७३ बमोजिम देहाय बमोजिमका शर्तहरु पालना गरेको हुनुपर्छ । • सूचना नयाँ र प्रामाणिक हुनुपर्छ, • सूचनाको आधारमा विभाग ले अनुसन्धान सम्पन्न गरी राजस्व उठाउन सकेको हुनुपर्छ, • सूचनादाता आँफै अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ, • मौखिक रुपमा उजुरी दिएकोमा स्पष्ट विवरण र पहिचान संकेत,

विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा खोलिएको बैंक खाता, विदेशी मुद्रामा लेनदेन हुने दायित्व, र सोसँग सम्बन्धित धितोपत्र वा साधनहरूलाई विदेशी विनिमय भनिन्छ।

वैध इजाजत नलिई विदेशी विनिमय कारोबार गर्नु, तोकिएको उद्देश्य विपरीत प्रयोग गर्नु, भुक्तानी नेपाल नल्याउनु, झुट्टा कागजात देखाएर विदेशी विनिमय लिनु आदि अपचलनमा पर्छ।

विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ।

लाइसेन्स नलिई कसैले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न पाइँदैन, यसो गरे ऐनअनुसार कानुनी कारबाही हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना, परिपत्र वा कार्यविधिबाट विदेश यात्राका विभिन्न उद्देश्यअनुसार लान पाइने विदेशी मुद्राको सीमा तोक्छ।

विदेशमा कमाएको विदेशी विनिमय नेपाल ल्याई वैध माध्यमबाट बैंकमार्फत भुक्तानी लिनु, वा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान अनुसार चलनचल्तीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

निश्चित शर्त र उद्देश्यका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति तथा विद्यमान नियम अनुसार विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न मिल्छ।

सामान वा सेवा निर्यात गरेपछि तोकिएको अवधीभित्र विदेशी भुक्तानी ल्याउनुपर्ने, आयात भुक्तानी वैध बैंकिङ मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने, र कतिपय आयातमा अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

स्वीकृत विदेशी लगानी वैध च्यानलबाट ल्याउन, राष्ट्र बैंक तथा लगानी बोर्ड आदिबाट अनुमति लिन, नाफा, लाभांश र पूँजी फिर्ता गर्दा सम्बन्धित स्वीकृति र कागजात देखाई बैंकमार्फतै विदेशी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विदेशमा वैध रूपमा प्राप्त गरेको विदेशी विनिमय राख्दा वा त्यहाँ लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनु पर्ने र ऐन तथा नियमले तोकेको ढाँचामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।

सामान्य रूपमा नेपालभित्र वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी नेपाली रूपैयाँमै गर्नुपर्छ, विशेष अवस्थामा मात्र राष्ट्र बैंकको प्रावधान बमोजिम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अनुमति हुन्छ।

नेपालभित्र हुने विदेशी मुद्राको कारोबारलाई नियन्त्रण, व्यवस्था र नियमित गर्न बनाइएको विशेष ऐन हो।

यो ऐन नेपालभर लागू हुन्छ र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको विदेशी विनिमय कारोबारमा पनि लागू हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स जारी गर्ने, निर्देशन दिने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, सीमा र शर्त तोक्ने लगायतका काममार्फत विदेशी विनिमय कारोबार नियमन गर्छ।

उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार जरिवाना, कैद, विदेशी विनिमय वा सम्पत्ति जफत, इजाजतपत्र खारेज, वा कारोबार रोक्का जस्ता कारबाही हुन सक्छन्।

कुनै विशेष उद्देश्यका लागि प्राप्त विदेशी विनिमय अन्य काममा प्रयोग गरे विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत उल्लङ्घन मानिन्छ र विगो असुलसहित जरिवाना वा सजायको व्यवस्था लागू हुन्छ।

तोकिएको म्यादभित्र निर्यातको भुक्तानी नल्याएमा राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयभित्र रकम ल्याउन वा सामान फर्काउन निर्देशन दिन सक्छ, आदेश नमान्दा ऐनअनुसार कानुनी कारबाही हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग वा सम्बन्धित निकायले जानकारी, निरीक्षण, लेखापरीक्षण र प्रमाण सङ्कलन गरी सरकारी वकीलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशन नमान्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थामाथि नसिहत दिने, केही वा सबै कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने, धरौटी वा जमानत जफत गर्ने, इजाजतपत्र खारेज गर्ने जस्ता कारबाही गर्न सकिन्छ।

अनुसन्धान अधिकृतलाई गोदाम, पसल, कार्यालय आदिमा गई महसुल नतिरेको वा लुकाइएको देखिने सामान, कागजात, कारोवार विवरण आदि रोक्का, जफत वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। यस्ता सामान वा कागजातको सूची बनाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने र आवश्यक परे फिर्ता वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया पनि नियमले तोकेको छ।

पक्राउ/अनुसन्धानको बेला वकिल राख्ने, अदालतमा उपस्थित भएर बचाउ गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन माग्ने अधिकार संविधान र प्रक्रिया कानून (Procedural Law) ले सुनिश्चित गर्छ।

o खरिद र बिक्रीको वास्तविक बिल बीजक जारी गर्ने र लिने। o सामान ढुवानी गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा VCTS मा प्रविष्ट गर्ने। o खाताबही अद्यावधिक र दुरुस्त राख्ने। o भन्सार विन्दुबाट सामान आयात गर्दा यथार्थ परिमाण र मूल्य घोषणा गर्ने। o कर विवरण र अडिट रिपोर्ट समयमै पेस गर्ने। o उजरीसँग कुनै प्रमाण पेश गरेको रहेछ भने सोको नक्कल । o लगायत विद्यमान कानून बमोजिमको अन्य कार्यहरु