नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

"जनतालाई सम्मान र सेवा: सुशासनलाई टेवा"

सोधिरहने प्रश्‍नहरु

प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल अन्तशुल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, सवारी साधन कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, रजिष्ट्रशन दस्तुर तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर लाई राजस्व भनिन्छ ।

सर्वसाधरणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिले गर्नको निम्ति अधिकतम राजस्व परिचालन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व चुहावट रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनमा बृद्धि गर्नु नै ऐनको उदेश्य हो ।


नेपालमा वा नेपाल बाहिर जहासुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक तथा संस्था समेत यस ऐनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन ।

सबै प्रकारको प्रशासनिक दस्तुर (मालपोत, रोयल्टी), सेवा शुल्क, रोयल्टी लाभांश, साँवा ब्याज, सार्वजनिक सम्पत्तिको विक्रिबाट प्राप्त आय तथा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम लगाएको सबै दस्तुर तथा शुल्कलाई गैरकर भनिन्छ ।

    :-  राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा,

    :-  राजस्व कम तिर्ने वा नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरेमा,

    :-  निकासी वा पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरेमा, कम तिरेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,

    :-  कुनै व्यक्तिले अर्काको नाममा उद्योग व्यापार वा व्यवसाय गरी निकासी पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संघ संस्थाको

         एजेन्ट भएमा सो कुरा देखाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा छलेमा,

    :- कर्मचारीको कार्यमा वाधा विरोध गरेमा, कर्मचारीलाई प्रभाव पारी तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा कम तिरेमा,वा मिलेमतो

        गरी  गलत लिखत वा कागजात तयार गरेमा,

   :-  राजस्व वुझाउने प्रयोजनको लागि घोषणा गर्नुपर्ने आय, सम्पत्ति विवरण घटि वा वढी हुने गरि हिसाव तयार गरेमा ।
 

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन, ललितपुरमा रहेको छ । यस अन्तर्गत देहायका ४ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरु  र सो अन्तर्गत चेकपोष्टहरु समेत रहेका छन् । विभागको भौगोलिक कार्यक्षेत्र देशब्यापी रहेको छ भने क्षेत्रीय कार्यालयहरुको भौगोलिक कार्यक्षेत्र सम्वन्धित क्षेत्रभित्र मात्र रहन्छ ।

    पूर्वाञ्चल  :-    राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरी र  चेकपोष्ट – चारआली

    मध्यमाञ्चल  :-    राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय, पथलैया र  चेकपोष्ट– बर्दिबास

    पश्चिमाञ्चल  :-    राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय, बुटबल र चेकपोष्ट – बर्दघाट र रामनगर

    मध्य तथा सुदुर पश्मिाचञ्चल  :-    राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय, कोहलपुर र चेकपोष्ट – अत्तरिया
 


:-    बिभागमा स्वयं उपस्थित भै लिखित निबेदन दिएर,
:-    हुलाक मार्फत सूचना वा उजुरी पत्र पठाएर ,
:-    विभागको ईमेल ठेगाना:- info@dri.gov.np मा ईमेल गरेर,
:-    पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. १६०००–१–५५००० मा सुचना टिपोट गराएर
:-    फोन नं. ०९७७–०१–५५२७८८५, ०९७७–०१–५०१००५७  र ०९७७–०१–५५५१८०२  मा फोन गरेर वा
       फ्याक्स नं. ०९७७–०१– ५५४२०२३ मार्फत सूचना पठाएर ।
:-    राजस्व अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय कार्यालयहरुः  इटहरी ०२५–५८२६०४, पथलैया ०५३–५२०२८८, बुटवल ०७१–५४१०१७ र
      कोहलपुर ०८१–५४०२३९ मा सम्पर्क गरेर ।
 

    सुचना वा उजुरी दर्ता गराउदा कुनै शुल्क लाग्दैन ।

:-    राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने ब्यक्ति वा फर्मको को नाम, ठेगाना, पान नम्वर, कार्यालय, गोदाम तथा स्थान विवरण ।
:-    के कस्ता कृयाकलाप गरि राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको छ सो को विवरण ।
:-    राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको सम्वन्धमा प्रमाण वा लिखत भए सो को विवरण
:-    कुनै सवारी, ढुवानी साधन वा हवाईउडयन मार्फत हुन लागेको भए सो को नम्वर र विवरण
:-    राजस्व चुहावट कार्यमा मद्दत गर्ने अन्य मतियारहरुको संलग्नता भए सो को विवरण ।
:-    अन्य उपयुक्त देखेका कुराहरु ।

चुहावटको सूचना दिने ब्यक्तिले चाहेमा आफनो वास्तविक नाम ठेगाना राखेर सूचना दिन सक्दछ साथै निजले पहिचान कोड प्रयोग गरेर समेत सुचना दिन सक्दछ साथै त्यस्तो सूचनादाताले आफूलाई पहिचान गराउने प्रमाणको प्रतिलिपी सम्वन्धित पदाधिकारीलाई यथाशिध्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

राजस्व चुहावटको सूचना दिने ब्यक्तिको नाम नामेसी सदैव गोप्य रहन्छ । सूचना दाताको गोप्यताको संरक्षण गर्नु अनुसन्धान अधिकृतको कर्तब्य हुन्छ ।

:-    झुटा तथा काल्पनिक सूचना संप्रषण गर्नु हुदैन ।
:-    आशिक, गोलमोटल भावार्थको वा त्रुटीपूर्ण सूचना दिनुहुदैन ।
:-    कसैलाई दुख दिने तथा प्रतिस्प्रधिसंग प्रतिसोध साध्ने मनसायले सूचना दिनु हुदैन ।
:-    आर्थिक तथा ब्यवसायिक कारोवार संग सन्वधित विषयमात्र समेटनु पर्दछ ।
:-    अस्तित्वमा नै नरहेको विषयमा सूचना दिनु हुदैन ।
:-    सम्वन्धित निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा मात्र उजुरी गर्नु पर्दछ ।

:-    सूचनादाताले नियमानुसार तोकिएको रकम पुरुस्कार स्वरुप प्राप्त गर्दछ ।
:-    राजस्व चुहावटमा संलग्न उपर कारवाही हुने हुदा कानुन पालनाको स्तर वढदै जान्छ ।
:-    गैरकानुनी आय उपर नियन्त्रण कायम हुन्छ र आर्थिक असमानता न्यून हुदै जान्छ ।
:-    अवैध आयले सृजना गर्ने आर्थिक अपचलन, सामाजिक भडकाव, हिंसा र अपराध न्यून गर्न मदत पुग्छ ।
:-    राज्यको ढुकुटी मजवुद हुदै जान्छ र विकास निर्माणको लागि स्रोत परिचालनमा मद्दत हुन्छ ।
:-    नागरिक कर्तब्य पालना गरेमा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।

    सूचना वा उजुरी प्राप्त हुनासाथ आवश्यक छानवीन तथा कारवाही प्रारम्भ हुन्छ ।

सूचना तामेलीमा रहेको, अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भैसकेपछि  सूचनादाताले जानकारी माग गरेमा उपलब्ध गराउदछौ ।

सूचना वा उजुरीकर्ता यतिनै संख्यामा हुनु पर्दछ भन्ने कुनै किटानी ब्यवस्था छैन ।

जुन ब्यक्ति वा समुहको सूचना पहिले कार्यालयमा दर्ता हुन्छ उसैले नै अधिकारिकता प्राप्त गर्दछ । पछि प्राप्त हुने सूचना तामेलीमा रहन्छ ।

सुराकी दिएको कारणले मात्र कुनै निकाय वा कार्यालयमा उपस्थित हुन वाध्य हुने छैन ।

कुनै व्यक्ति वा निकायबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात    र तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही विभागले आफैले गर्छ । अनुसन्धान कार्यमा अन्य सरकारी      निकायको सहयोग आवश्यक भएमा सो समेत  लिएर गर्न सक्नेछ ।

:-     राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकतानुसार आफै गर्न वा
       बिभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्ने ब्यबस्था छ ।

:-    नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई समेत तोक्न सक्ने छ ।

:-    मालवहाक/यात्रुवाहक ढुवानीसाधनमा राजस्व चुहावट गरेका मालवस्तु निकासी वा पैठारी हुदैछ भन्ने सूचना विभागमा प्राप्त
       भएमा ।

:-    आन्तरिक ओसार पसारको क्रममा राजस्व चुहावट गरेका मालवस्तु वा अन्य मालवस्तु विना विलविजक वा वास्तविकता भन्दा
       फरक घोषणा गरि ढुवानी हुदैछ भन्ने सूचना विभागमा प्राप्त भएमा ।

:-    नियमित गस्ति वा द्रुत गस्तिका क्रममा सम्वन्धित मालवाहक/याात्रुवाहक ढुवानी साधनमा रहेका मालवस्तुको वास्तविक घोषणा,
      स्रोतको प्रमाण लगायतका अन्य विवरण संस्कास्पद छ भन्ने मनासिव माफिकको कारणमा विश्वस्त हुने आधार भएमा ।

:-    राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,२०५२

:-    विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन – २०१९

:-    मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५४ को  दफा –३, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा –५, भन्सार ऐन २०६४ को दफा –८४ अनुसार
      प्रत्यायोजित अधिकारहरु ।

:-    लिखित रुपमा निवेदनको साथमा पेश हुन आएका कागजातहरु,

:-    कारोवारसँग सम्बन्धित लेखा/कागजात

:-    विद्यूतीय माध्यमबाट प्रशोधित (कम्प्यूटरमा राखिएका) तथा विकास गरिएका तथ्यांकहरु ।

:-    विभागले तोकेका अन्य अभिलेखहरु

:-    सम्वन्धित उद्योग वा फर्मले राजस्व चुहावट गरेको छ भन्ने सूचना र प्रमाण विभागमा प्राप्त भएमा ।

:-    सम्वन्धित कार्यालयमा नियमित वुझाउनु पर्ने विवरण नवुझाएमा ।

:-    नेपाल सरकारलाई तिर्नु वुझाउनु पर्ने रकम वक्यौता राखी भुक्तानी विलम्व गरेमा ।

:-    एउटा फर्मको अनुसन्धान गर्दै गर्दा उक्त फर्मसंग भएका कारोवारमा राजस्व छलिका प्रमाण फेला परेमा ।

:-    ब्यवसायिक कारोवारको प्रकृति तथा खरिद विक्रीको अनुपातमा आए लुकाएको वा न्यून आय घोषणा गरेको छ भन्ने
      मनासिव आधार भएमा ।

:-    राजस्व छलि गर्न गलत लिखत तथा झुटा विवरण तयार गरेको जानकारी प्राप्त भएमा  ।

:-    इजाजत लिई गर्नुपर्ने ब्यवसाय ईजाजत नलिई गरेमा वा ईजाजतका शर्तहरु उलंधन गरेमा ।

:-    गैरकानुनी रुपमा विदेशी मुद्राको संचय, खरिद विक्री, ओसार पसार तथा दुरुपयोग गरेमा ।

:-    अन्य कुनै निकायवाट अनुसन्धानको लागि लेखि आएमा ।

:-    कुनै ब्यवसायिक वा आर्थिक कृयाकलापको कारण प्रचलित कानुनको पालना नभई राजस्व चुहावट भएको छ भन्ने
      विश्वास लाग्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा ।

कुनै स्थानमा  खानतलासी वा आकस्मिक जाँच गर्दा सम्वन्धित पक्षलाई कारण खुलेको लिखित जनाउ दिनु पर्दछ । लिखित जनाउको
पत्र विभागको हकमा महानिर्देशक र क्षेत्रीय कार्यालयको हकमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको आदेशवाट मात्र प्रेषित हुन्छ ।

एक पटक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भै सकेको फर्म, संस्था वा उद्योगमा पुनः कति अवधि पछि मात्र छापामारी गर्नु पर्दछ भन्ने
कुनै  निश्चित मापदण्ड छैन । राजस्व चुहावटको प्रमाण प्राप्त भएमा जुनसुकै अवधिमा पनि पुनः अनुसन्धान कार्य गर्न सकिन्छ ।

:- कुनै ब्यक्ति वाट भएको राजस्व चुहावट सम्वन्धि कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्वन्धि अन्य कारवाही विभागले गर्दछ ।

:- दर्ता गरी वा नगरी वा ईजाजत लिई वा नलिई गरिने सवै किसिमका आर्थिक कारोवारमा भएको राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान
   तहकिकात र तत्सम्वन्धी अन्य कारवाही विभागले गर्दछ ।

ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एकपटकमा १५ (पन्ध्र) दिन नबढाई ४५ (पैतालीस) दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने छ ।

:-  आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, घर बहाल कर र प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर, शुल्क तथा ब्याज समेतको रकम

:-  चोरी पैठारी भएको वा हुन लागेको मालवस्तुको थोक बजार मूल्य वा मालवस्तु फेला नपरी कागज मात्र फेला परेकोमा त्यस्तो
    मालवस्तु आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम हुने मूल्य र सोमा लाग्ने भन्सार महशुल समेतका रकम
    समावेश हुन्छन ।

राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने आयकर मु.अ.कर,
अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल लगायतका कर तथा गैरकर निर्धारण गर्दा लापरवाही वा हेलचेक्रयाई वा अन्य कुनै कारणबाट त्रुटि हुन
गएको पाइएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सच्याउन तथा यस बिभागको पहलमा अनुसन्धान गरिएको र अन्य निकायको अधिकार
क्षेत्र र दायित्व भएको बिषयको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने ब्यबस्था  छ ।

 

:-     राजस्व चुहावटको कसुर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलकोे स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नामबाट
       जिल्ला अदालत समक्ष दायर गर्ने ब्यबस्था छ ।

:-    मुद्दा दायरको लागि अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भई मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकीलको राय माग भएकोमा १५ दिन भित्र
      राय उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

:-    सरकारी वकिलको राय उपलब्ध गराएको २० दिन भित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

:-    मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अनुसन्धान तथा तहकिकात समाप्त भएको मितिले ३५ दिन सम्म हुनेछ ।

राजस्व चुहावट ऐन बमोजिमको कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा विभागबाट भएको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले ३५ दिन भित्र
पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

लिलाम विक्रीको लागि निश्चित समयावधि किटान भएको छैन तापनि विभाग तथा कार्यालयले जफत गरेका सवारी साधनहरु नियमित
रुपमा लिलाम विक्री गर्ने गर्दछन । सवारी साधन लिलाम विक्री सम्वन्धि कार्य प्राविधिक विषय भएकोले जफत गरिएका साधनहरुको
संख्या, प्रकृती, भौतिक अवस्थामा पनि निर्भर हुने हुनाले वढी समय लाग्न जान्छ ।

राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारवाही गर्दा, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि
अपनाउनुपर्ने ब्यबस्था छ ।

विभाग तथा कार्यालयहरुवाट हुने लिलाम विक्रीको शर्त र प्रकृया सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायको  सूचना पाटीमा, जनसम्पर्क धेरै हुने
कार्यालयहरुको सुचनापाटीमा तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको हुन्छ । उक्त सूचनाहरुमा सवै ब्यहोरा खुलाईएको हुन्छ ।

:-    मालवस्तु कब्जामा लिईएकोमा त्यस्तो मालवस्तु जफतगरी विगोको दोब्बर सम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी ३ वर्ष
       सम्म कैद वा दुवै सजाय ।

:-    कारोवारको अभिलेख मात्रको आधारमा अपराध प्रमाणित भएमा सो कारोवारमा प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व
       रकम र विगोको दोब्बर सम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी ३ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय ।

:-    बुझाउनु पर्ने राजस्वमा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज समेत लाग्ने ।

अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारवाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा विभागले निजलाई रु. १०,०००।– (दश हजार) सम्म
जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विभागमा विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरु खटिएका हुन्छन साथै अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कामकारवाहीको सम्बन्धमा विभागले विशेषज्ञको राय परामर्श लिन वा अन्य जुनसुकै निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई वा विशेषज्ञलाई काजमा लिई वा करारमा राखी काम गराउन सक्ने ब्यबस्था छ ।

:-    राजस्व चुहावट ऐन अन्र्तगतको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले संकलन गरेको सूचना, प्रमाण,
      कागजात तथा सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहन्छ ।

:-   तर कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा वा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो
    अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा प्राप्त सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीको निरीक्षण गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था
    छ ।

राजस्व प्रशासन संग सम्बन्धित बिभिन्न ऐनहरुमा पुरस्कार सम्बन्धमा देहाय बमोजिम ब्यबस्था छः

(क)   राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

  • सुराकीलाईः दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको विगो रकमको  पन्ध्र प्रतिशत वा पन्ध्र लाख रुपैया मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था छ ।
  • कर्मचारीलाईः कसैले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको एकिन भएमा अशुल हुन आएको विगो रकमको पाँच प्रतिशत वा पाँचलाख मध्ये जुन घटी हुन सो बराबरको रकम अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।
  • पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामाशाहीले दिइनेछ ।

(ख)   मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२

  • कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असूलउपर गरिएको करको रकम मध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सक्नेछ ।
  • सूचना दिने व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु बीच पुरस्कारको बाँडफाँड महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(ग)    भन्सार  नियमावली २०६४

  • कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा पक्राउ गर्ने वा त्यसरी चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिने ब्यक्तिलाई सो मालबस्तु चोरी निकासी वा पैठारी गरेको वा गर्न लागेको प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो मालबस्तु लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकमबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि देहाय बमोजिम पुरस्कार दिईनेछ । ः
  • चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिनेलाई दश प्रतिशत
  • चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेका मालबस्तु मानिस सहित पक्री पेश गरेकोमा वीस  प्रतिशत
  • चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेका मालबस्तु मात्र पक्री पेश गरेकोमा दश प्रतिशत
  • सुन,चदी जवाहिरात सम्वन्धि मुद्दामा सुराक दिने ब्यक्तिलाई त्यस्तो मालवस्तु लिलाम विक्री भएको मूल्यको १० प्रतिशत वा ५ लाख रुपैया मध्ये जुन घटि हुन्छ सोही रकम पुरुस्कार पाउछ । साथै यसमा पुरुस्कारको रकम प्रति व्यक्ति ५०,०००।–भन्दा वढी हुदैन ।

(घ)    अन्तःशुल्क ऐन २०५८

अन्तशुल्क ऐन बिपरित  कुनै काम हुन लागेको, भईरहेको वा भईसकेको कुराको सूचना वा सुराक दिने सरकारी कर्मचारी वा अन्य कुने ब्यक्तिलाई अभियुक्तबाट बरामद भएको अन्तशुल्क लाग्ने बस्तुबाट असुल भएको बिगोको देहाय बमोजिम हुने रकम मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिनेछ ।

  • सूचनाको सत्यताको आधारमा वढिमा रु. १०,०००।–  सुराकी प्रोत्साहन खर्च
  • सुराकी दिने ब्यक्तिलाई बिगोको  दश प्रतिशत
  • बस्तुमात्र पक्री पेश गर्ने ब्यक्तिलाई बिगोको बीस प्रतिशत
  • दशी तथा मानिस सहित पक्री पेश गर्ने ब्यक्तिलाई बिगोको तीस प्रतिशत
  • कर्मचारी वा प्रहरीले बस्तु र ब्यक्ति सहित पक्राउ गरी पेश गरेमा पच्चीस प्रतिशत तर बस्तुमात्र पक्रिएमा बस्तुको मूल्यको पच्चीस प्रतिशत मात्र दिइने ।

राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा देहाय अनुसारको  सुराकी खर्च दिइनेछ ।

  • भन्सार छली गरी आयात निर्यात गरेको सूचना दिनेलाई – प्रति सूचना रु. १,०००।–
  • आन्तरिक ओसार पसारमा राजस्व छलीको सूचना दिनेलाई – प्रति सूचना रु. १,०००।–
  • लिखित रुपमा – राजस्व चुहावटको सूचना दिनेलाई – प्रति सूचना रु. ५,०००।–
  • लिखित रुपमा – राजस्व चुहावटको सप्रमाण सूचना दिनेलाई – प्रति सूचना रु. १०,०००।–

ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा कुनै हकदार भए हकदावी गर्न आउनु भनी अनुसन्धान अधिकृतले १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ । मालवस्तुमा कसैको हकदावी परेमा अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशक समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । तर कसैको हकदावी नपरेमा महानिर्देशकको निर्णयबाट त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ ।

राजस्व असुलीको लागि अनुसन्धान कारवाही भई कसुरदार ठहरीएका व्यक्ति वा निकायलाई विभागले तोकिएको प्रकृया पुरा गरी कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने र त्यस्तो निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले तोकिएको प्रकृया पुरा गरी निजको चल अचल सम्पत्तिउपर दावी गर्न, दावी गरेको सम्पत्ति रोक्का राख्न, लिलाम विक्रि कारवाही गर्न तथा नेपाल वाहिर जान रोक लगाई असुल उपरका लागि दावी गर्न सक्ने  ब्यबस्था छ ।

ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले जानी जानी दुख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा वदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा कर्मचारीलाई विभागिय सजाय हुने ब्यवस्था छ ।

राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले यस विभाग अन्र्तगत रहने गरी आवश्यकतानुसार सशस्त्र प्रहरी वलका अधिकृत एवं जवानलाई खटाउन सक्ने ब्यवस्था भए वमोजिम विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै रुपमा रहनेगरि राजस्व चुहावट नियन्त्रण शशस्त्र प्रहरी शुरक्षा गुल्म स्थापना गरिएको छ । यस्तो सुरक्षा ईकाई महानिर्देशकको प्रत्यक्ष मातहत र   नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ ।

कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासिव माफिकको कारण भएमा महानिर्देशक/अनुसन्धान अधिकृतको आदेशले देहाय बमोजिम गर्न गर्ने गर्दछ:

  • राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासिव माफिकको कारण भएमा त्यस्तो गर्ने गराउने ब्यक्तिलाई आदेशअनुसार  रोक्ने,  सम्झाउने, पक्राउ गर्ने, जोरजुलम गरि भाग्न÷उम्कन खोजेमा तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अवस्थामा भएमा त्यस्तो घटना रोक्न आवश्यक वल प्रयोग गर्ने ।
  • राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरुको आवश्यक सुरक्षागर्ने, नियन्त्रणमा लिईएका ढुवानी साधन तथा मालसमानको सुरक्षा गर्ने तथा कार्यालयको आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको वन्दोवस्त गर्ने गराउने ।

राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरुको प्रारम्भिक छानबीन गरी देहायको अबस्था भएमा महानिर्देशकले कारण खोली तामेलीमा राख्न सक्नेछः

  • राजस्व चुहावट सम्बन्धी बिषयसंग असम्बन्धित
  • प्राप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने अबस्था नदेखिएको
  • एक पटक सोही बिषयमा अनुसन्धान भई टुंगो लागिसकेको
  • तामेलीमा रहेको उजुरीको बिषयमा नयाँ प्रमाण पेश नगरी पुःन सोही बिषयमा सूचना दिएको ।
  • लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मालवस्तु मध्ये सवारी साधनको हकमा मालधनीले नै सकार गर्न मञ्जूर नगरेमा त्यस्तो मालबस्तु अनुसन्धान अधिकृतले लिलाम प्रकृया पुरा गरि अन्य व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गर्न सक्ने ।
  • लिलाम बिक्री गर्दा मालवस्तुको प्रकृतिको आधारमा सात दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको सूचना सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सूचना टाँस गरी तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरी सबै भन्दा वढी मूल्य कवोल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गरिन्छ । त्यसरी लिलाम गर्दा वढी कवोल गर्नेले लिलाम सकार नगरेमा वा तोकिएको म्याद भित्र सकार गर्न नआएमा, निजले राखेको धरौटी जफत गरी सो भन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो वा आवश्यकतानुसार क्रमश पछिल्लो कवोलकर्तालाई विक्री गर्न सकिनेछ ।  माथि उल्लेख भए बमोजिम लिलाम सम्बन्धी कारवाही गर्दा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेमा पुनः मूल्याङ्कन गरी लिलाम सात दिनको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यस प्रक्रियाबाट पनि लिलाम सम्पन्न हुन नसकेमा कायम मूल्यमा नघट्ने गरी सीधै वार्ताबाट विक्रि गर्नु पर्नेछ । वार्ताबाट पनि विक्रि नभएमा पुनः मूल्यांङ्कन गरी लिलाम गर्ने तथा पटक पटक लिलाम विक्री आवहान गर्दा पनि लिलाम नभएमा सार्वजनिक रुपमा नष्ट गर्ने गरिन्छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि प्राप्त सूचना तथा उजुरीको आधारमा स्थलगत रुपमा कारोवार स्थलमा गई सो सँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, छापा मारेर कागजात र प्रमाण कब्जामा लिई अनुसन्धान र छानविन गर्ने, चुहावट हुने जोखिम क्षेत्रहरुमा विभागको उपस्थिति जनाउने तथा  स्थलगत रुपमै सूचना संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि आकस्मिक रुपमा विभागबाट खटिने विशेष टोलीलाई Flying Squad भनिन्छ । यस्तो टोली आवश्यकता अनुरुप परिचालन गर्ने गरिएको छ ।

  • अर्थ सचिबको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रिय समिति ।
  • राजस्व अनुसन्धान बिभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरिय अनुगमन समिति,
  • प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण जिल्ला स्तरिय अनुगमन समिति
  • राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्र्तगतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र चेकपोष्टहरु ।
  • शसस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्पहरु  ।
  • राजस्व अनुसन्धान बिभागबाट नियमित र आकस्मिक रुपमा परिचालन हुने द्रुत गस्ति ।
  • आन्तरिक राजस्व बिभागको Pro tax तथा Officer Portal को प्रयोग गरेर
  • करदाता दर्ता रहेको कार्यालयबाट बिबरण माग गरेर,
  • करदाताको कारोबार स्थलको भ्रमण गरी आबश्यक सूचना तथा जानकारी प्राप्त गरेर,
  • DRI-CIS मा रहेको सूचनाको प्रयोग गरेर,
  • अन्य निकायमा रहेका करदाताको कारोवारको विवरण अध्ययन गरेर ।
  • भन्सार विभागमा रहेको Database प्रयोग गरेर
  • नियमित गस्ति तथा आकस्मिक गस्तिको क्रममा प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरेर ।
  • विभागमा प्राप्त हुने मौखित तथा लिखित उजुरी अध्ययन गरेर ।

बिदेशी बिनिमय खरिद बिक्रि गर्ने, ऋण लिने, दिने वा अन्य तरीकाले बिदेशी बिनिमय लिने दिने र बैंकले बिदेशी सटही स्वीकृती दिने कार्य समेतलाई समेट्छ ।

नेपालराष्ट वैंकवाट इजाजत प्राप्त वैंक, वित्तीय संस्थाहरु र मुद्रा सटही गर्ने इजाजत प्राप्त निकाय तथा सटही काउन्टरहरुले मात्र विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउँछन ।

“विदेशी विनिमय” भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुनेवा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुनेवा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राप्mट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेत लाई जनाउँछ ।

“विदेशी मुद्रा” भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रइङ्ग“ राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको उप महानिर्देशक वा निर्देशकलाई विदेशी विनिमय सम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।

यस ऐन अन्तर्गत गरेको कसुरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल सरकारले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने छ ।

यस ऐन बमोजिम दिएको आदेश निर्देशनको पालना नगर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई देहायको कुनै वा सबै कारवाही गर्न सक्छ ।

  • नसिहत दिन,
  • विदेशी विनिमयको कुनै वा सबै कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाउन,
  • बैंकमा रहेको नगद धरौटी जफत गर्न वा जमानतबाट असुल गर्न,
  • इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न ।

विदशी विनिमय सम्वन्धी कसुरको कसैले सुराक दिएमा त्यसरी दिएको सुराकको आधारमा विदेशी विनिमय पक्राउ भई अपराध प्रमाणित हुन आएमा त्यसरी पक्राउ भई आएको विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा परिणत गर्दा कायम हुन आएको विगोको सयकडा २० प्रतिशत रकम त्यस्तो सुराक दिने व्यक्तिलाइ पुरस्कार दिने ब्यबस्था छ ।

नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ साथै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आर्जन गरेको विदेशी विनिमय वा सो विदेशी विनिमयबाट गरेको लगानी नेपाल राज्य फर्किसकेपछि पनि त्यस्तो विदेशी विनिमय विदेशमै राख्न वा सोको लगानी विदेशमा नै गर्न चाहेमा सो कुराको जानकारी बैङ्कलाई दिई त्यस्तो विदेशी विनिमय विदेशमा राख्न वा सोको लगानी विदेशमा गर्न सक्नेछ ।

नेपाल बाहिरबाट विदेशी विनिमय प्राप्त गर्ने वा नेपाली मुद्रामा भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिले नेपाल राष्ट्रबैकको अनुमती नलिई त्यस्तो विनिमय वा नेपाली मुद्रा सबै वा केही अंशमा भुक्तानी पाउन ढिलाई हुने वा भुक्तानी नहुने गर्न कुनै काम गर्न हुँदैन ।

यस ऐन अन्तगत  पक्राउ परेको ब्यक्तिलाई जाचवुझ र अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा मुदा हेर्ने अधिकारीको स्विकृति लिई एक पटकम वढीमा सात दिन सम्म नवढाई तीस दिन सम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।

  • शंका लागेको ब्यक्तिको खानतलासी लिने ।
  • सवारी रोक्ने वा खानतलासी लिने ।
  • घर वा कारोबार स्थलको खानतलासी लिने ।
  • खनतलासी लिदा ऐन बिपरित कुनै बिदेशी बिनिमय वा त्यससंग सम्बन्धित लिखत फेला परेमा त्यस्तो बिनिमय वा लिखत कब्जामा लिने ।
  • बिदेशी बिनिमय अपराध गर्ने ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने ।
  • पक्राउ परेको ब्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृती लिई हिरासतमा राख्ने ।
  • विदेशी बिनिमय अपराध गर्ने ब्यक्ति उपर नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा दायर गर्ने ।
  • यस ऐन अन्तर्गत बनेकोनियम वा आदेश वा निर्देशन विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सोकाम गरे बापत भएको कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ ।
  • तर त्यस्तोकसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसूरहरुका सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमयको बिगोकायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ ।  उपदफा बिगा ेकायम गर्दा बिगोको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसूरको मात्रा हेरी दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
  • यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर कुनैफर्म, कम्पनी, संस्थाबाट भएकोमा सो कसूर हुँदाको बखत सोफर्म, कम्पनी, संस्थाको सो कसूरसँग सम्बन्धित कामको जिम्मा लिने सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा एजेण्ट सजायको भागी हुनेछ ।
  • पैठारीको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कुराहरु नगरी वा पु¥याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु नपु¥याई वा अधिविजकीकरण गरी पैठारी गरेको वा निर्धारित अवधिभित्र मालसामान पैठारी नगरेको वा पैठारी गर्नुपर्ने मालसामान पैठारी नगरेको पैठारीकर्तालाई सम्बन्धित पैठारीको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ ।
  • कसूर गर्ने निकासीकर्तालाई निकासी गरेको मालसामानको बिगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको दुईगुणा सम्म थप जरिवाना हुनेछ । कसूर गर्न मतियार हुने वा मद्दत पु¥याउने व्यक्तिलाई उल्लिखित सजायकोआधा सजाय हुनेछ ।
  • जरिवानाको रकम भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिवानाको मात्रा अनुसार चार वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्नेछ ।
  • विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको विगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हुने अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्मको कैद सजाय समेत थप हुनेछ ।
  • कुनैपनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा सदस्य वा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा  बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनैकाम गरेमा त्यस्तो काम गर्नेअन्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । तर कैद सजायको हकमा थप दुई वर्षभन्दा बढी सजाय हुनेछैन ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समय भित्र मालसामान पैठारी गरी तोकिए बमोजिमको कागजात बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने  ।
  • भुक्तानी गर्ने विदेशी विनिमयको पुरस्कार र प्रक्रियाको अवलम्बन ।
  • L/C मा घोषणा गरेको मूल्य र परिणामको मालसामान पैठारी गर्नुपर्ने ।
  • जमानी बस्नेको हकमा कसुरदार सरह कारवाही हुने
  • सही विजकिकरण गर्नुपर्ने ।
  • तोकिएको तरीका बाहेक अरु तरिकाबाट निकासी मालसामानको भुक्तानी प्राप्त गर्ने,
  • तोकिएको अवधि भन्दा ढिलाई हुनेगरी निकासी भएको मालसामानको भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्ने,
  • निकासी भएको मालसामानको पुरा मूल्यको भुक्तानी प्राप्त नगर्ने कुनै काम गर्ने,
  • सही विजकीकरण नहुने वा त्यस्तो कामसँग सम्बन्धित अन्य कुनै काम गर्ने ।
  • निकासी निषेध गरिएका मालसामानहरु निकासी गर्ने ।
  • निषेधित ठाउँमा मालसामान निकासी गर्ने ।
  • धितोपत्रमा गरेको लगानी र सो वापत प्राप्त लाभ वा लाभांश,
  • ऋण वा ऋण सुबिधाको रुपमा गरेको लगानी र सोको ब्याज,
  • प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गतको प्राबिधिक शुलक, रोयल्टी आदि वापतको रकम, नेपाल राष्ट बैकले तोकिदिए बमोजिमको अनय रकमहरु ।

नेपाली नागरिकले विदेशी विनिमय प्राप्त गरेमा तोकीएको अवधि भित्र विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त निकायवाट सटही गर्नु र्पदछ ।

विदेशी विनिमय कुनै घर वा कारोवार स्थलमा लुकाएको वा राखिएको छ भन्ने प्रयाप्त आधार र कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीको आदेशले कम्तीमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी सम्मको कर्मचारी ले कुनै व्यक्तिको शरीर, सवारी साधन, घर खानतलासी लिन सक्दछ ।

अनुसन्धान अधिकारीले आफुले गरेको काम कारवाहीको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्ने सम्वन्धमा  नेपाल राष्ट्र वैंकले सार्वजनिक सुचना प्रशारण गरे वंमोजिम हुन्छ तर नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा  भने विदेशमा लगानी गर्न पाइन्छ ।

विदेशी मुद्रा आजर्नको स्रोत पुष्टि गरी राष्ट्र वैकको स्वीकृती प्राप्त भएमा मात्र नेपालमा वसोवास गर्ने नेपालीले विदेशी वैंकमा खाता खोल्न पाउँछन् ।

विदेशी विनिमय सम्वन्धी मुद्दा वारदात भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दायर गरिन्छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था नभएकोले मुलुकी ऐन अा.ब.३६ को आधारमा जुनसुकै समयमा पनि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।

नेपाली नागरिकलाई विदेशी मुद्राको आवश्यकता परेमा सो आवश्यकता पुष्टि गर्ने कागजात सहित वैंक, वित्तिय संस्था वा विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त संस्थामा निवेदन गरेमा तोकिए वंमोजिम विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्दछन ।

भारतीय मुद्रा आम्दानीको स्रोत भएमा वा कुनै काम विषेशले इजाजत प्राप्त निकायवाट सटही गरेमा भा.रु. १०० सम्मका नोटहरु साथमा राख्न कुनै वन्देज छैन तर भा.रु. ५०० र १००० दरका नोट समेत गरि रु २५००० भन्दा वढी साथमा राख्न ओसार पसार र कारोवार गर्न पूर्ण वन्देज गरिएको छ ।